पार्टीविरुद्ध गुटगत क्रियाकलाप र अवाञ्छित गतिविधि गर्दै हिंडेको भनेर अनुशासन आयोगले प्रश्न उठाएको छ, त्यस्तै हो ?
मैले अखबारमा आएको समाचार पढें, तर चिठी पाएको छैन । अखबारमा सूचना जारी गरेर स्पष्टीकरण माग्ने पार्टीको पद्धति छैन । के निर्णय भएको छ, केमा प्रस्टीकरणको अपेक्षा गरिएको हो, हातमा पत्र नपरी अखबारमा आएको भरमा टिप्पणी गर्नु ठीक होइन ।
पार्टीको लेटरप्याडमा आयोगका अध्यक्षको हस्ताक्षरसहित जारी भएको पत्र आधिकारिक होइन भन्न मिल्छ र ?
पार्टीको पद्धति त्यस्तो होइन । स्पष्टीकरण माग्ने व्यक्तिहरूलाई औपचारिक रूपमा लेटरप्याडमै पत्र पठाउनुपर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुपर्छ । सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रश्न खडा गर्नु उपयुक्त होइन ।
त्यसमा सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको छ, बुझाउनुहुन्छ ?
चिठी आएपछि त्यसको भाव, आसय, मनसायलगायत सबै हेरेर त्यसपछि मात्र हामी बोल्छौं । उहाँहरूले सूचना जारी गरेको सात दिन भन्नुभएको हो भने त्यसलाई हामीले औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्न सक्दैनौं । अखबारमा सूचना जारी गर्ने काम भएको छ, त्यसको मनसाय के, किन त्यस्तो गरियो भन्ने सम्बन्धमा म आफैंमा पनि धेरै प्रश्न उत्पन्न भइरहेको छ ।
तपाईंले छुट्टै विचार समूह बनाउनुभयो, किन आवश्यक पर्यो ?
पार्टीले विगतमा गरेका निर्णयलाई वहन, स्वामित्व ग्रहण र कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्ने अवस्था नेतृत्वमा देखियो । यो अवस्थामा ती निर्णयको स्वामित्व पार्टीले ग्रहण गर्नुपर्छ, कार्यान्वयनमा लानुपर्छ र ती उचित छन्, तिनले नै नेपालमा विद्यमान समस्या समाधान गर्छन् भन्नेहरूको समूह बनेको हो । कसैले योजना बनाएर समूह बनेको होइन ।
त्यस्ता मुद्दा पार्टीका बैठकमा राख्नुपर्ने होइन र ? छुट्टै समूह बनाएर हिंड्नु ठीक हो र ?
हामीले पार्टीका निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेर विभिन्न कमिटीमा निरन्तर भनाइ राख्दै आयौं । मैले विशेषगरी स्थायी समितिमा धेरै राखेको छु, नेतासँग घरघरमा गएर अनेकौं छलफल गरें । ती छलफलबाट समाधान ननिस्किएपछि अब औपचारिक बैठकबाट समाधान हँुदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगियो । अनि पार्टीलाई अलि दबाब दिनुपर्छ र पहिले आफैंले गरेका निर्णयका स्वामित्व ग्रहण गराउनुपर्छ भनेर सामूहिक ढंगले काम गर्दै आएका हौं ।
वैधानिक फोरममा छलफल गरे समाधान निस्कन्थ्यो कि ?
छलफल पूर्ण संतृप्त र अति संतृप्त बिन्दुमा पुगिसकेको छ । अब छलफल विगतका निर्णयलाई कसरी उल्टाउने भन्नेतिर मोडिएको छ । त्यो निरर्थक छलफलमा सहभागी हुन आवश्यक छैन । उहाँहरूलाई अलिकति नयाँ ढंगले झड्का दिएर पुरानो निर्णयमा फर्किन बाध्य गराउन जरुरी छ भन्ने ठानेर मैले यो काम गरिरहेको छु । पुरानो परम्परागत पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने त्यसभन्दा बाहिर हामी आएका छौं । त्यो लक्ष्मणरेखाभन्दा बाहिर आएकै छौं । तर यसको उद्देश्य पार्टीका सही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानु नै हो ।
नेतृत्वसँग मूलत केमा कुरा नमिलेको हो ?
एकल पहिचानसहितका प्रदेश निर्माण गर्ने र एउटा प्रदेशमा कमसेकम एउटा भाषालाई नेपाली भाषाका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय पार्टीले गरेको थियो । त्यो निर्णयलाई केही नेताले जस्केलाबाट उल्टाउने प्रयास गर्नुभयो । त्यो प्रयत्न राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग बनेपछि त्यहाँ पठाइएका हाम्रा दुईजना प्रतिनिधिमार्फत् गरियो । त्यहाँ छ प्रदेशका पक्षमा उभिन दुईजना पठाइयो, जुन प्रदेशका नाम पनि छैनन्, पार्टीका निर्णयसँग मिल्नेखालका पनि थिएनन् । हात्तीवनमा छदेखि आठ बन्यो, पछिल्लो समयमा ११ प्रदेशको कुरा आयो । यसले विश्वासको संकट खडा गर्यो । निर्णय एउटा, तर सम्झौताका नाममा कार्यान्वयन अर्को गर्ने प्रयत्न गरियो ।
आज मलाई भनिँदै छ कि, औपचारिक मिटिङमा किन आउनुहुन्न ? उहाँहरूले ती पार्टीका निर्णय उल्टाउनका लागि पहिला औपचारिक मिटिङमा प्रस्ताव ल्याउनुभएन । अस्ति भर्खर विगतमा गल्ती गरिएछ, अब सच्चाऔं भन्दै सात प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको हो । त्यसअघि कहिल्यै पनि औपचारिक प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइएन । औपचारिक मिटिङमा प्रस्ताव नल्याई, पार्टीका कुन कमिटीको अख्तियारी प्रयोग गरेर ६, ११, ८ प्रदेशमा सहमति गर्दै हिंडनुभयो ? प्रश्न त यसरी पनि उठ्नुपर्यो नि । हामी पार्टीका निर्णय पालना गरौं भन्दा पार्टीका औपचारिक बैठकमा नआएको भन्ने, अनि ६ र १४ प्रदेशका पक्षमा मतदान हुन्छ भनेर 'ह्वीप' जारी गर्ने निर्णयचाहिं कुन संस्थागत निर्णयका आधारमा गरियो ? आज हामीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने साथीहरूले आफूलाई पनि फर्किएर एकपटक हेरिदिए हुन्थ्यो ।
तपाईंहरूले भनेजस्तो पार्टीको राज्य पुनर्संरचनाको आधिकारिक खाका कुन हो त ?
संसदीय दलले रामचन्द्र झाजीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल निर्माण गर्यो । त्यो कार्यदलको १३ प्रदेशको प्रस्तावलाई स्थायी समितिले परिमार्जन गरी १५ प्रदेश बनाएर पारित गर्यो । यही खाका राज्य पुनर्संरचना समितिमा औपचारिक रूपमा पठाइयो । त्यही सेरोफेरोमा हामीले नै अघि सारेका नीतिगत आधारलाई समेट्दै १४ प्रदेशको खाका पारित गरेको हो । यो खाकामा एमालेका सचिव शंकर पोखरेललगायतका सदस्यले मतदान गर्नुभएको छ । १५ र १४ प्रदेश नै एमालेका लागि पनि मान्य प्रस्ताव हुन् ।
कार्यदलको रिपोर्ट त केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको थिएन, प्रारम्भिक अवधारणा मात्र हो भनिएको थियो । अहिले त्यसैलाईर् अन्तिम हो भन्न मिल्छ र ?
मेरो भनाइ कति मात्र हो भने यही तर्क प्रतिवेदन प्रकाशित हुनासाथ किन आएन ? किन केन्द्रीय वा स्थायी कमिटीका नेताले त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गराउन आवश्यक ठान्नुभएन ? 'डक्टर आफ्टर डेथ' भनेजस्तो संविधानसभा गइसकेपछि सात प्रदेशको निर्णय गरियो, यो बेठीक छ ।
पार्टी पद्धतिमा त बहुमतले गरेको निर्णय मानेर जानुपर्छ होला नि ?
परम्परागत रूपमा हेर्दा बहुमतको निर्णय मानेर जानैपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यो निर्णयमा असहमति जनाउन पाइन्छ । तर राजनीतिक विषयवस्तु 'ब्युरोक्र्याटिक' ढंगले मात्र हल हुँदैनन् । हामीले नेपालकै राजनीतिमा देख्यौं- शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरे, सर्वोच्चले संविधानसम्मत भनेर फैसला गर्यो तर राजनीतिले पछि त्यसलाई पुनस्र्थापना गर्यो । राजनीति विधिहरूको लक्ष्मणरेखाभित्र मात्र हिंड्दैन । राजनीतिले आवश्यकता हेरेर ती लक्ष्मणरेखा, विधि तोड्छ र नयाँ विधिहरू निर्माणका निम्ति वातावरण पनि बनाउँछ । अहिले हामी त्यही काम गर्न लाग्दै छौं ।
तपाईंको समूहसँग एमालेलाई नयाँ विधिमै ढाल्न सक्ने क्षमता छ ?
प्रयास जारी छ । प्रयास गर्नुमा के समस्या छ र ?
सुरुमा संघीयताको बहस सकारात्मक देखिन्थ्यो, पछि त्यसमा जातीयता मिसिएर गलत दिशातिर गयो भनिन्छ, तपाईंलाईर् के लाग्छ ?
संघीयताका प्रश्नमा पहाडतिर कस्तो प्रदेश बनाउने भन्नेमा विवाद थिएन । तराईमा 'एक मधेस प्रदेश' भन्नेमा मात्र दलभित्र र बाहिर विवाद थियो । पछि समितिले १४ प्रदेश पारित गर्दा तराईमा दुई प्रदेश बनाउने भनेपछि स्थिति मिल्यो । पछि कार्यान्वयनमा जाने बेलामा आशंकाका आधारमा अवरोध आयो र समाज/दलमा हलचल पैदा भयो । समितिले भनेअनुसार गरेको थियो भने यो मुद्दा नै बन्ने थिएन, संविधान पनि आउँथ्यो ।
जातीय पहिचानका राज्य हुँदा एउटा समुदायले अर्कोलाई लखेट्छ भन्नेखालको मनोविज्ञान समाजमा देखिन्छ । जातीय पहिचान पक्षधरले त्यसमा विश्वस्त तुल्याउन नसकेको हो कि ?
पहिचानका आधारमा संघीयतामा जानुपर्छ भन्नेले अरू समुदायलाई विश्वस्त पार्न नसकेको कुरामा मेरो सहमति छ । यसका निम्ति जे गर्नुपर्छ, म तयार छु । तर हामीले जति सक्यौं, सभाहरूबाट विश्वस्त पार्न खोजिरहेकै छौं । जुन प्रदेश बने पनि त्यहाँ सबैको समान अधिकार हुन्छ । विगतमा जाति, भाषा संस्कृतिलाई उत्पीडनमा पारिएका बेला त दुव्र्यहार नगर्नेले अधिकार पाएपछि त्यस्तो गर्लान् भन्ने कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?
बहुजातीय पहिचान हुँदाचाहिं किन आपत्ति ?
एकल पहिचानको नक्सामा पहिचानका लागि जातिहरू लक्षित गरिएको छ । बहुजातीयले यसलाई उल्टाउँछ । यसले पहिचानका निम्ति लक्षित जातिको ठूलो जनसंख्या हुँदैन भने त्यसलाई त्यो नाम दिनुको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । बहुपहिचानमा फुटाऊ र राज गर भन्ने मनसाय लुकेको छ कि भन्ने आशंकाले यसमा काम गरेको छ ।
तपाईंहरूले पार्टीसमक्ष नौबुँदे माग राख्नुभएको थियो, त्यसपछि राष्ट्रिय भेला हुँदा त्यसमा किन कुरा राख्नुभएन ?
कुनै पनि स्तरका भेलालाई त्यो स्तरको कार्यकारी कमिटीलाई सल्लाह दिने मात्र हक हुन्छ, नयाँ निर्णय गर्ने हक हुँदैन । राष्ट्रिय भेला नयाँ निर्णय गर्न सक्ने निकाय थिएन । नेताहरूसँग हामीले निरन्तर छलफल चलाएकाले हामीले त्यहाँ जान आवश्यक ठानेनौं । हामीले पहिलेदेखि नै नेताहरूको 'रेस्पोन्स' खोजेका थियौं । रेस्पोन्स पनि आएन र छलफलका लागि आमन्त्रण पनि नगरेपछि भेला स्वाभाविक रूपमा हामीलाई छेकवार लगाउने उद्देश्यका साथ भएको भन्ने देखियो र उपस्थित हुन जरुरी ठानेनौं ।
पार्टीकै पदाधिकारीलाई पार्टीकै भेलामा जान औपचारिक निम्ता चाहिन्छ र ?
निम्ताको मागभन्दा पनि हाम्रो विचारमाथि स्थायी समितिको राय मागेका थियौँ । त्यसउपर छलफल भएन भने हामी भेलामा उपस्थित हुन नसक्ने संकेत गरेका थियौं । पार्टी नेतृत्व सात प्रदेशमा जसरी पनि जानुपर्छ भन्नेमा दृढनिश्चयी थियो । त्यसलाई औपचारिकता दिने बैठकमा किन सहभागी हुने भनेर नगएका हौं ।
तपाईंहरूले नयाँ पार्टी बनाउने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, तयारीमा लाग्नुभएको हो ?
यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेका छैनौं । हामीले नेताहरूलाई यदि हाम्रो सरोकार वा पार्टीले विगतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लिएर जान अस्वीकार गर्ने हो र संविधानसभा ब्युँझाएर यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा नजाने हो भने त्यो अवस्थामा पार्टीमा रहने वातावरण हुनेछैन भनिसकेका छौँ । मैले जेठ ९ गतेको स्थायी समितिको बैठकमा यो लेखेरै दिएको छु । हामी अहिले पनि पहिचानका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधानसभाको पुनस्र्थापना र संविधान जारी होस् भन्नेमा छौं । त्यसैले राज्य पुनर्संरचनाका जटिलतालाई समाधान खोजेर संविधानसभा पुनस्र्थापित गर्ने र संविधान जारी गर्ने भन्ने नै हाम्रो ठहर हो । यो बिन्दुसम्म हामी हेर्छौं र पर्खन्छौं । त्यहाँ पनि पार्टीले उपयुक्त भूमिका खेलेन र पहिचानविहीन वा बहुपहिचानकै जोड गरिएको प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यस्तै संविधान ल्याउने प्रयास भयो भने हामी बस्ने वातावरण समाप्त हुनेछ । त्यस्तो स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा पार्टीबाट बिदा हुनेछौं । अहिले नै अर्को दल खोल्ने निर्णय गरेको भन्नेचाहिं अनुमान मात्र हो । त्यो विकल्पमा जाने कि नजाने भन्ने निर्धारण पार्टीमा हामी बस्न सक्ने वातावरण हुन्छ कि हुँदैन भन्नेले गर्छ ।
कहिलेसम्म पर्खनुहुन्छ ?
'एक्सन' लिने (कारबाही गर्ने) त पार्टीको कुरा हो । हामी संविधानसभा पुनस्र्थापनाको बिन्दुसम्म हेर्छौं र यो मुद्दाले निकास पाएन भने त्यसपछि नयाँ सोच बनाउँछौं ।
आदिवासी-जनजाति महासंघको सम्मेलनबाट नयाँ पार्टी बनाउने कुरा आएको छ, यससँग तपाईंहरूको तादात्म्य छ कि ?
जनजाति महासंघले त्यस्तो आवश्यकता बोध गर्यो भन्ने मिडियाबाट मात्र थाहा भएको हो । मैले पूरै निर्णय हेरिसकेको छैन । त्यो सम्मेलनमा म सहभागी भएको भन्ने मिडियामा आयो, तर त्यो सत्य होइन । म त्यहाँ गएको थिइनँ र यसमा मेरो संलग्नता छैन । तर जनजातिमा अहिले मूल धारका दलले हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गरेनन् र सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउला भनेर संविधानसभा नै भंग गरिदिए भन्ने परेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा विकल्पका बारेमा सोचिरहेका छन् । उहाँहरूको छलफल र चर्चासँग मेरो संलग्नता छैन । म आफ्नो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छु । म यिनै दलले यी मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।
तपाईंको नेतृत्वमा एमालेको एउटा पंक्ति माओवादीमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ भन्ने पनि सुनियो नि ?
'आफ्नो थैली बलियो बाँध्नु, साथीलाई चोर नलगाउनु' भन्ने एउटा उखान छ नि, यो त्यस्तै हो । माओवादीले हामीलाई तान्ने वा हामी माओवादीमा जाने विश्लेषण गर्ने साथीले कसरी बुझ्नुभयो, त्यो त थाहा भएन । पार्टीका निर्णायक नेता सकारात्मक देखिनुभएन । त्यसैले हामीले सहयोगी संस्था, व्यक्ति, समूह खोजेकै हो । संविधानसभा हुँदैदेखि हामीले यस्तो गरेका थियौं । सबैलाई थाहा भएकै हो, संविधानसभा छँदै हाम्रै पहलमा तीन सय २० जना सभासदले दस्तखत गरेर विवाद समाधान उपसमितिका अध्यक्षलाई ज्ञापन दिएको हो । त्यसबाट देखिन्छ, हामी अरू सहयोगीसँग पनि काममा छौं । यो नेतृत्वलाई बताएरै गरेको हो । तपाईंहरूले हाम्रो मुद्दा बोक्नुहुन्न भने यो मुद्दाका पक्षमा बोल्ने जुन-जुन व्यक्ति, समूह छन् त्यससँग हामी सहकार्य गर्छौं भनेका थियौं । यी सबै गरिरहँदा हाम्रो माओवादीमा प्रवेश गर्ने उद्देश्य होइन । यी मुद्दाले निकास पाउन भन्ने मात्र हो ।
एकीकृत माओवादी र प्रधानमन्त्रीले संघीयता पक्षधरको मोर्चा बनाउन छलफल गरिरहेका बेला तपाईं त्यसमा सामेल हुनुभयो । यो चाहिं के हो नि ?
यो मुद्दामा माओवादीले धेरैपटक अस्थिरता प्रदर्शन गरेको छ । माओवादी दृढतापूर्वक यो मुद्दामा अडिएर हिंडेको भए यति धेरै जटिलता आउने थिएन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । प्रश्न के हो भने माओवादीका नेताहरू आदिवासी-जनजातिले दबाब दिएपछि पछाडि फर्किन तयार हुनुभयो, एमालेका नेताहरू तयार भएनन्, भिन्नता यति मात्र हो । पछिल्लो बेलामा यो मुद्दा छोड्दिनँ भनेकाले यसमा विचार मिल्छ । तर माओवादीसँग हाम्रा नमिल्ने कुरा अरू धेरै छन् । यति कुरा लेखेर राख्नुहोस्, म एमालेमा रहिनँ र बाहिर बस्ने अवस्था आयो भने पनि माओवादीमा चाहिं कुनै हालतमा जान्नँ ।
त्यसो भए एमाले छोड्नुहुन्न ?
म अहिले अन्तरसंघर्षमार्फत् पार्टीलाई सुधार्न सकियो भने एमालेभित्रै रहनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा छु ।
पार्टी नछाड्ने तर एमाओवादीसँग मोर्चा चाहिं बनाउने भन्ने हो ?
पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चलाएर दबाब दिने र बाहिर यो मुद्दामा सहमत हुनेसँग मोर्चा बनाएर दबाब सिर्जना गर्ने- दुई बाटाबाट जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ ।
एमालेमै बसेर एमालेले नै आन्दोलन लक्षित गरेको पार्टीसँग मोर्चाबन्दी गर्दै हिंड्नुले नैतिक प्रश्न उठाउँदैन ?
एमाले, कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई बहिस्कार गर्ने कुरा गरेका छन् । यो बाटोबाट जानु हुँदैन । यतिबेला संयम र धैर्यसाथ सहमति निर्माण गर्ने बेला हो । यहाँ अलिकति त्रुटि भयो र मुलुक द्वन्द्वमा गयो भने हाम्रो नियन्त्रणमा नरहन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले बोलाएका ठाउँमा गएर आफ्नो राय राख्नु अनैतिक काम होइन ।
जातीय पहिचानको माग राख्नेमाथि यो स्वतन्त्र विचार होइन, यसमा पश्चिमा देशको आर्थिक सहयोग छ भन्ने आरोप छ । त्यस्तै हो ?
कुनै संस्थाले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ रे, त्यसका अनुसार पहिचानका विरुद्धमा बोेल्ने एनजीओमा ९९ प्रतिशत 'फन्डिङ' भएको छ रे, एक प्रतिशतभन्दा कम बजेटचाहिं जातीय पहिचानका पक्षमा बोल्नेलाई दिएको छ रे, त्यो पनि पार्टी बनाउन, राजनीति गर भनेर होइन होला । पहिचानका पक्षमा बोल्ने हामी यो भनिरहेका छैनौं कि युरोपेली युनियनले फन्डिङ नगरेर पहिचानविरोधी राजनीति हावी गराइरहेका छन् ।
- कान्तिपुर
