काठमाण्डौं, २ साउन । निर्वाचन आयोगद्धारा तोकिएको समयसीमाभित्र कानुनी व्यवस्था नहुने भएपछि सरकारले मंसिर सातमा तोकिएको चुनाव केही महिना पर सार्ने तयारी गरेको छ ।
काँग्रेस, एमालेलगायतका विपक्षि दलहरुले चुनावै अस्वीकार गरेपछि कानुनी जटिलताका कारण प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई चुनाव सार्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको खबर छ ।
निर्वाचन आयोगले घोषित समयमा चुनाव गराउन एकसय २० दिन अघि नै आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था गर्न सरकारलाई साउन ६ गते सम्मको समयसीमा तोकेको छ ।
‘सकभर दलहरुबीच सहमति गरी मंसिरमै चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने हो,’ मधेशी मोर्चाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी एकमन्त्रीले भने ‘साउन सातसम्म सहमति नभई कानुन बन्न नसके दलहरुबीच सहमति गराउन पनि चुनाव सार्नु नै उपयुक्त विकल्प हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ ।’
- नागरिक दैनिक
